*पर्यावरण शिक्षणाचा निर्णय*
मानव आणि निसर्ग व पर्यावरण यांच्यातील दुरावलेल्या नातेसंबंधांचा नव्याने मागोवा घेण्यासाठी आणि या नातेसंबंधांतील निसटलेले दुवे शोधून ते पुन्हा जोडता येतील का याची चाचपणी करण्याच्या उद्देशाने जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा १९७२ साली जून महिन्यात स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथे जागतिक परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत ११२ देशांचे राष्ट्रप्रमुख सहभागी झाले होते. या परिषदेचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दृश्य स्वरूपात जाणवू लागले. या ऐतिहासिक परिषदेनंतर जागतिक पातळीवर निसर्ग आणि पर्यावरण संरक्षण तसेच संवर्धन करण्याच्या हेतूने भारतासारख्या राष्ट्रांनी अनेक महत्त्वाचे कायदे केले. भारतीय संविधानात १९७६ साली या अनुषंगाने ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नागरिकांच्या ‘मूलभूत कर्तव्यां’त अनुच्छेद ५१ अ(ग) जोडण्यात आले. यानुसार ‘वने, सरोवरे, नद्या आणि वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, आणि प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे’ हे नागरिकांचे कर्तव्य ठरते. परंतु नागरिकांना या तरतुदींची जाणीव करून देऊन त्यांच्यात निसर्गारक्षणाप्रति संवेदनशीलता जागरूक करण्यासाठी आणि त्यांना ‘पर्यावरण साक्षर’ बनविण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण, अभ्यासक्रम गरजेचा होता. याच दरम्यान पर्यावरण हा स्वतंत्रपणे शिकवण्याचा विषय होणे आवश्यक आहे आणि हा विषय औपचारिक अथवा अनौपचारिकरीत्या अगदी लहान, संस्कारक्षम वयोगटातील मुला-मुलींपासून ते तरुण त्याचप्रमाणे वयस्कर व्यक्तींपर्यंत, तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे याची जाणीव जागतिक पातळीवर वाढीस लागली.
युनेस्कोच्या आधिपत्याखाली १९७५ साली त्या काळातील युगोस्लाविया देशातील बेलग्रेड या शहरात पर्यावरण शिक्षणाच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. नंतर दोनच वर्षांनी (१९७७) पुन्हा युनेस्को आणि यांच्या वतीने तत्कालीन सोविएत रशियातील जॉर्जिया प्रांतात असलेल्या तिबिलीसी या शहरात केवळ पर्यावरण शिक्षणावर साधकबाधक चर्चा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने एका जागतिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत आधुनिक काळातील पर्यावरण शिक्षणाचा पाया रचला गेला आणि पर्यावरणाचे ‘विज्ञान’ किंवा ‘शास्त्र’ म्हणून विचार आणि अभ्यास सुरू झाला.
No comments:
Post a Comment